लखनऊ । प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को सरकार मुफ्त राशन की डबल डोज देने जा रही है। यूपी के लोगों की उचित दर विक्रेताओं की दुकानों से दिसम्बर से मार्च तक दो बार मुफ्त राशन मिलेगा। आगामी 10 दिसम्बर से पहला वितरण शुरू हो जायेगा। पहले वितरण में प्रति कार्ड चावल व गेहूं के साथ-साथ एक किलो नमक, तेल व दाल भी उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार के बाद केन्द्र सरकार ने भी पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को भी मार्च तक बढ़ा दिया है।
जिलापूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि वितरण को लेकर एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनायी गयी है। इस समिति में जिलापूर्ति अधिकारी, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया है। जो खाद्यान्न उठान, वितरण और उसकी गुणवत्ता आदि की देखरेख करेंगे। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्य अपने कार्यों में लग गये हैं। डीएसओ ने बताया कि इस बार के वितरण में कार्ड धारक पोर्टिबिलिटी का लाभ नहीं उठा पायेंगे। कार्डधारक को अपनी निर्धारित दुकान पर ही इस योजना का लाभ मिल पायेगा।
73,471 ने लिया पोर्टेबिलिटी का लाभ
जिलापूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि नवम्बर माह में 73,471 कार्ड धारकों ने पोर्टेबिलिटी का लाभ लिया है। जिसमें जिले के 54618 ऐसे कार्ड धारक हैं, जिन्होंने अपनी उचित दर विक्रेता की दुकान की जगह दूसरे इलाके के राशन दुकान से राशन उठाया। इसी तरह 16440 वो कार्ड धारक हैं जो दूसरे जिले में निवास करते हैं पर उन्होंने लखनऊ में राशन लिया है। इसी तरह 2396 ऐसे कार्ड धारक हैं। जिनका कार्ड लखनऊ का बना हुआ है और अब वह दूसरे जिले में राशन ले रहे है।
जिलापूर्ति अधिकारी अधिकारी बताते हैं कि पोर्टेबिलिटी के चलते कार्ड धारकों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। कार्ड धारक किसी भी जिले में या फिर किसी भी राज्य में राशन ले सकता है। उन्होंने बताया कि 17 कार्ड धारक ऐसे भी हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड का भी लाभ लिया है।
जिले में हैं कुल 7,75,419 कार्ड धारक
शहर में कुल 7,75,419 कार्ड धारक है। इसमें से नगर में 4,55,673 और ग्रामीण में 3,19,746 और अन्त्योदय 50112 है। इन कार्ड धारकों में 7,25,307 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है। इन कार्ड धारकों में कुल 30 लाख 64 हजार युनिट दर्ज है। जिले में कुल उचित दर विक्रेताओं की दुकानें 1265 है। जिसमें से 600 ग्रामीण और 665 नगरीय क्षेत्र में संचालित हैं।
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