राशन वितरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

         लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित करने की योजना की अवधि को तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोकभवन में हुयी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के बाद योगी ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना कालखंड में महामारी के दौरान भुखमरी से गरीब जनता को बचाने के लिये केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना शुरु की थी। इसकी अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही थी।
             उन्होंने बताया कि सरकार ने अब इस योजना को जारी रखते हुए इसकी अवधि को जून तक के लिये बढ़ाने का निर्णय किया है। योगी ने कहा कि लाभार्थी परिवार को दाल, रिफांइड तेल और नमक देने की इस योजना से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
                बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं को बताया कि यह सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें उप्र की 15 करोड़ जनता के लिये जिसमें 3270 करोड़ रुपये खर्च करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा था, उसे आगे भी जारी रखा जायेगा।
            मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता-जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारम्भ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना संचालित की है।
                उन्होंने कहा कि मुफ्त टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका के प्रयास से कोरोना पर काबू पाया गया तो महामारी से उपजने वाली भुखमरी की समस्या के निदान में मुफ्त राशन की योजना बहुत उपयोगी रही है। योगी ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 15 करोड़ प्रदेशवासी डबल इंजन की सरकार में मुफ्त राशन की डबल डोज प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी, जिस पर विचार करते हुए नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन माह तक बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है।
              राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में राशन की 80 हजार दुकानों पर ई-पॉश मशीनें लगी हैं, इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण का काम संभव हो रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 15 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है।
           इसके अलावा दिसंबर 2021 से राज्य सरकार खाद्यान्न के साथ-साथ 01 लीटर रिफाइंड तेल, 01 किलो दाल और 01 किलो नमक भी दे रही है। जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 01 किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब यह योजना जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है।